Kangra News: Gaggal Airport विस्तार के विरोध में काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण

 

Gaggal Airport expansion latest news:- विस्तार के विरोध में काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण

हिमाचल डेस्क (अमनीत) :- गगल/धर्मशाला : कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तारीकरण के विरोध में शुक्रवार को विधायक पवन काजल के साथ सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने इच्छी से गगल चौक तक काले झंडे दिखाकर विस्तारीकरण का विरोध किया। विधायक पवन काजल ने कहा कि वह प्रभावितों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि किसी प्रकार से हवाई अड्डा का विस्तार नहीं होने देंगे। हिमाचल के पड़ोसी राज्य में दो-दो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बाद भी सरकार गगल में बड़ा हवाई अड्डा बनाने की बात कर रही है।

गगल में हवाई अड्डा बनाने के कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा इससे हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा और कई लोग बेघर हो जाएंगे। अगर गगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो यहां पर पूरी तरह से फेल हो जाएगा। सरकार भी जानती है कि धर्मशाला के लिए कितने पर्यटक आते हैं। विधायक पवन काजल ने कहा कि यदि पर्यटक ज्यादा संख्या में आ भी जाएं तो जाते समय सभी फ्लाइट खाली ही जाती हैं। ऐसे में गगल एयरपोर्ट का विस्तार करना सही नहीं रहेगा। यही वजह है कि ग्रामीणों और दुकानदारों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। काजल ने कहा कि वह पहले भी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब कांग्रेस सरकार में थे तब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी एयरपोर्ट विस्तारीकरण को रोकने के बारे बात की थी।

ग्रामीणों में इच्छी की प्रधान कुशम लता, इच्छी के पूर्व प्रधान विजय कुमार, सहौड़ा के पूर्व प्रधान विजय, मटौर के प्रधान निर्मल सिंह, मटौर के उप प्रधान सजीव कुमार, भाजपा मंडलाध्यक्ष सत्य प्रकाश सोनी, चंपा भारद्वाज, रेखा, सरोज कुमारी, हंसराज, आशोक, सोनु, वीना, प्रवीना और एयरपोर्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना आदि ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से हजारों लोगों को उजाड़ना सही नहीं होगा। शुक्रवार को मजबूरन इच्छी पंचायत से गगल चौक तक सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर प्रभावितों को काले झंडे लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना ने कहा कि गगल एयरपोर्ट का विस्तार किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों को भी दरकिनार करते नजर आ रही है

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